ਮੈਲਬਰਨ: ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਡੀਲੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਡੀਲੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ 78.4٪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।