ਮੈਲਬਰਨ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੀਨੇਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਲਿਬਰਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਅਲੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਗ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਹੋਵੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ (ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ) ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸਬੈਂਚ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਇੱਛੁਕ ਵਾਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
