ਮੈਲਬਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ 58.9 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 97.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Related Posts:
