ਮੈਲਬਰਨ: ਤੁਵਾਲੂ (Tuvalu) ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਨਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਧਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ 11,200 ਤੁਵਾਲੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2023 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਵਾਲੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸੀਆ ਨਤਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 280 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਵਾਲੂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਵਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਡੋਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਤਮਾਰਾ ਵੁੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਵਾਲੂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਤੁਵਾਲੂ (Tuvalu) ’ਚ ਸੰਧੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ
ਤੁਵਾਲੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨੇਲ ਸੋਪੋਗਾ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਪੋਗਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ’, ‘ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਕੀਤੀ’ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਵਾਲੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਵਾਲੂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਵਾਲੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੋਪੋਗਾ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ’ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਤੁਵਾਲੂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।