ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ

ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ 30 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਕਪਾਲ (university student ombudsman) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 20 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Sarah Bendall ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।