ਮੈਲਬਰਨ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
