ਮੈਲਬਰਨ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। BJP ਦੇ MP ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਝਾਰਖੰਡ BJP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਮਈ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (1975-76) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 100 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ 48,000 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਅਗਸਤ, 1978 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਬਰਤਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
