ਮੈਲਬਰਨ: ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ (EV) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਾਰਜ, ਜਿਸ ਲਈ EV ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਟਿਮ ਪਲਾਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ EV ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ EV ਮਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੈਂਡਰਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕੈਥਲੀਨ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਕਲੌਤਾ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ EV ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
