ਪੰਜਾਬਣ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਮੰਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Ex-Indian high commissioner) ਲਈ ਛੋਟ

cbadmin
By
cbadmin
3 Min Read

ਮੈਲਬਰਨ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ex-Indian high commissioner) ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨਬਰਾ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Ex-Indian high commissioner ’ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼?

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 136,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਢੇ 17 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ’ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।’’

ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੇਠ ex-Indian high commissioner ਲਈ ਮੰਗੀ ਛੋਟ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।’’

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *