ਮੈਲਬਰਨ : ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਊਡ ਟੀਮ
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਹੇਠ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਰਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਹਿੰਦੂ ਵਾਰਿਸ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਔਲਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਂਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
