ਮੈਲਬਰਨ : ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ (NSW) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Chris Minns ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਟੇਟ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (HDA) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਡਨੀ ਵਿਚ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 100 ਘਰ) ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ NSW (ਲਗਭਗ 40 ਘਰ) ਵਿਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। HDA, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ NSW ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਰੀਆ ਟਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
