ਮੈਲਬਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (Immigration Detention) ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 92 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ 340 ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਗਾਈਲਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁਦਈ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ NZYQ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੀਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2004 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਦਈ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਕਾਤੇਬ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਅ ਫਰਮ ਸਲੇਟਰ ਅਤੇ ਗੋਰਡਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਰੇ ਵਾਟ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ‘ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ’ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 708 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 124 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
