ਮੈਲਬਰਨ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ “ghost colleges” ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 140 ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
MacroBusiness ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ Leith van Onselen ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਅਬੁਲ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੱਭਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
