ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਟ (Education Agents) ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚ ਭਰੋਸੇਯਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ `ਚ ਬੈਠੇ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ `ਚ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ `ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਜੈਸਨ ਕਲਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਾਈ-ਕਵਾਲਿਟੀ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੁਝ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਪਰੇਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਕਿਲਜ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਨਿਸਟਰ ਬਰੈਨਡਨ ਉ’ਕੌਨਰ ਵੀ ‘ਰੀਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਐਂਡਰੀਉ ਜਾਈਲਜ ਵੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
