ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਝੂਠੇ’ ਜਾਂ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨਿਕਸਨ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਝੂਠੇ’ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਗਿੱਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ‘ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਹਾਲ’ ਕਰਨ ਲਈ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
