ਮੈਲਬਰਨ: ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 2020 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰੇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
