ਮੈਲਬਰਨ: NSW ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਡੋਮਿਨਿਕ ਜੈਕਬਸ ਅਤੇ ਹੈਲਨ ਕਵੇਲਡੇ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ NSW ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 22,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਵਾਲਟਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ੈਸੇਲਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਨਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।’’ NSW ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।