ਮੈਲਬਰਨ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (NRIs) ਦੀਆਂ ਰਲਵੀਆਂ-ਮਿਲਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੇਂ ਬਜਟ ਨੇ NRIs ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ NRIs ਲਈ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਆਰ. ਮਧੂਸੂਦਨਨ ਨੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਓਮਾਨ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.25 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਲਈ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ:
- ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (Long-term Capital Gain, LTCG) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਐਸੇਟਸ ਲਈ 10٪ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5٪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (LTCG) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 15٪ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20٪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਐਸੇਟਸ ਲਈ LTCG ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 20٪ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5٪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਐਸੇਟਸ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ 10٪ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ।
