ਮੈਲਬਰਨ : ਸੁਣਨ ’ਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਨੂੰ ਰੇਤ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, UAE ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਜਿਸ ਰੇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਰੇਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ। ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਏਨੇ ਚੀਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫ਼ਾਰਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਗ੍ਰੇਡ ਰੇਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਰੀਬ 273 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੇਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 2023 ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1,40,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣਯੋਗ ਰੇਤ ਖ਼ਰੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 2024 ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਰੇਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ 2030, ਨਾਓਮੀ ਸਿਟੀ, ਦ ਲਾਈਨ, ਰੈੱਡ ਸੀਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਿਦੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਤ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।





