ਮੈਲਬਰਨ : Albanese ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਵੱਲੋਂ price gouging ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। price gouging ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਪਰਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿਰੁਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ Coles ਅਤੇ Woolworths ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਰੌਸਰੀ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ “shrinkflation”, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ Andrew Leigh ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ACCC ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ shrinkflation ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਹੈ।