ਮੈਲਬਰਨ : ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। Grattan Institute ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ CBD ਕੈਂਪਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Charles Sturt, University of Tasmania, Victoria University, Western Sydney University ਅਤੇ La Trobe ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ Navitas ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਪਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 13,034 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 107,274 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਲੇਬਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਿਲ ਸ਼ਾਰਟਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ Navitas ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।





