ਮੈਲਬਰਨ : Australian ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ Coalition ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ Greens ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਨ ਬਾਇਬੈਕ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ “ਨਸਲੀ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਧਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Anthony Albanese ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ Greens ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ”, ਜਦਕਿ Coalition ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਣਬਚਾਅਯੋਗ” ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ PM Anthony Albanese ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਧਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ PM Anthony Albanese ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ Catholic, Anglican, Orthodox, Sikh, Buddhist, Maronite, Baptist ਅਤੇ Presbyterian ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Related Posts:
