ਮੈਲਬਰਨ : Bondi Beach ’ਤੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ hate-speech law reform ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ immigration enforcement powers ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ character grounds ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ visas ਨੂੰ cancel ਜਾਂ refuse ਕਰ ਸਕੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ antisemitism, ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ extremism ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ zero tolerance ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Anthony Albanese ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Bondi Beach ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ security incident ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ freedom of speech ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ visa powers ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੌਂਡੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ hate, extremism ਅਤੇ migration ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।





