ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਫ਼ਤਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Racial Discrimination Act ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫਰਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਫ਼ਤਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ “ਅਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।