ਮੈਲਬਰਨ (ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ) : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (RBA) ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਸ਼ ਰੇਟ (OCR)।

ਇਕ ਰਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ — ਕੀ ਹੈ ਇਹ?

ਕੈਸ਼ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਇਕ ਰਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਮਤਲਬ ਹੈ:

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਤ ਲਈ।
ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ RBA ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ — ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਲਟ, ਜੇ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RBA ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2025–26 ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਰੇਟ 3.6% ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ — ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ 2.1% (ਹੈੱਡਲਾਈਨ) ਅਤੇ 2.7% (ਕੋਰ) ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। RBA ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ — ਪਹਿਲਾਂ 3.35%, ਫਿਰ 3.10% ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 2026 ਮੱਧ ਤੱਕ 2.85% ਤੱਕ ਵੀ OCR ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 2–3% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ?

ਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, $500,000 ਦੇ ਲੋਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ $270 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ?
RBA ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਗ੍ਰੋਥ (ਵਿਕਾਸ ਦਰ ) ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1% ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ 0.7% ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ GDP ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਇਕ ਰਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ (OCR) RBA ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2025–26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।