ਮੈਲਬਰਨ (ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ) : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। “ਟੇਕ ਆਰ ਕੰਟਰੀ ਬੈਕ” (ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੋ) ਅਤੇ “ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫ਼ਰਸਟ” (ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਰਗੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਸਿਡਨੀ, ਮੇਲਬਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ — ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਿਵੇਂ, ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ Speaker’s Corner (ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਵਿੱਚ State Library (CBD) ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਐਡੀਲੇਡ, ਪਰਥ, ਕੈਨਬਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਡਰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ?

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧੁਰ-ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੈਟਵਰਕ (NSN), ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਬੀ ਚੈਟਫ਼ੀਲਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਨਸਲਵਾਦੀ” ਤੇ “ਗਲਤ ਸੋਚ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ- ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਗਰੇਂਸਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਤਣਾਅ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ :

2015–2017: ਰਿਕਲੇਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ — ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
2005 : ਕਰੋਨੁਲਾ ਦੰਗੇ — ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੀਚ ’ਤੇ ਨਸਲੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ-ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
2003–2005: ਬੈਕਸਟਰ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ — ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ।
2023–2024: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ — ਮੈਲਬਰਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ’ਚ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।

ਸਥਾਨਕ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ NSN ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਾਤੀ ਮਾਰਚ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੰਤਰ , ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਈਗਰੇਂਟਸ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ?

31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ?