ਮੈਲਬਰਨ, 1 ਅਗਸਤ 2025 (ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ VicGrid Stage 2 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲਬਰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
VicGrid ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ $12,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ $48,000 ਤੱਕ ਦਾ ਦੰਡ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਵਰ 85 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਟਾ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਇਓਸੈਕਿਉਰਟੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।