ਓਲੰਪਿਕ 2032 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਿਆ ਦੋਸ਼

ਮੈਲਬਰਨ : ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 2032 ਓਲੰਪਿਕ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਰੋਡ ਬਲੀਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੈਮਰੂਨ ਡਿਕ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਈਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਿਲਡ-ਟੂ-ਰੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਈ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਲਾਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Annastacia Palaszczuk ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Palaszczuk ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਓਲੰਪਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।