ਡੇਅਰੀ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਮੈਲਬਰਨ : ਡੇਅਰੀ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰ ਸੰਨੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ, ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ 1961 ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਸਵੈ-ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।