ਮੈਲਬਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2028 ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10.7 ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ’ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1990 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ 2400 ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।