ਮੈਲਬਰਨ : ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਊਡ ਟੀਮ
-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ `ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ `ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (National Party) ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ (Labour Party) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨੀਲਾ ਪੱਤਾ’ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ `ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ (Property Tax Policies) ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਗਰੁੱਪ (Real Estate Company and Investor Group) ਭਵਿੱਖ `ਚ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ (Foreign Investor) 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਖ੍ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਊ ਹੈਰੀਸਨ (NZPIF – New Zealand Property Investor Federation’s President Sue Harrison) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (Inland Revenue Department) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣ `ਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (Rental Property Management Company) ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਂਟਰਜ ਯੁਨਾਈਟਿਡ (Renters United) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਰਫੁੱਟ ਐਂਡ ਥੌਂਪਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਟਰ ਥੌਂਪਸਨ (Barfoot & Thompsons’ Director Peter Thompson) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫਸਟ-ਹੋਮ-ਬਾਇਅਰਜ (First Home Buyers)`ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖ੍ਰੀਦਦਾ ਸਗੋਂ 7 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਰ ਖ੍ਰੀਦਦਾ ਹੈ।