NRIs ਲਈ INDIA ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਵੇਂ ? ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮੈਲਬਰਨ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

  • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੜਤਾਲ : ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾਏ ਧਨ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
  • ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮ : ਜੇ ਕੋਈ NRI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵਸਨੀਕ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ NRIs ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।