ਮੈਲਬਰਨ : ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੌਸਿਲ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ACTU) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ 230,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ Respect@Work ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ-ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
